बिज्ञापन

बिज्ञापन

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लो समय गर्दै आएको कर्मचारी सरुवामा देखिएका त्रुटि र विवादले सरकारको सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा अनलाइन प्रणालीमार्फत गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर प्रणालीबाट सरुवा हुने भनिए पनि सरुवा सूची निर्माणदेखि अन्तिम निर्णयसम्मको प्रक्रियामा पारदर्शिता नदेखिएको गुनासो कर्मचारीहरूबाट आउन थालेको छ । कर्मचारीहरूको दाबीअनुसार सम्बन्धित निकायको आवश्यकता, कर्मचारीको सेवा अवधि, पद तथा दरबन्दीको अवस्था र प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा पनि निश्चित व्यक्तिहरूको प्रभावमा सरुवा सूची तयार हुने गरेको आरोप छ ।

यही आरोपलाई बल पुग्ने गरी पछिल्लो शाखा अधिकृत सरुवाको सूचीमा एउटा गम्भीर प्रशासनिक त्रुटि सार्वजनिक भएको छ ।

मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत ५२ जना शाखा अधिकृतको सरुवा गरेको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । तर सोही सूची हेर्दा झापाको कमल गाउँपालिकामा एकैपटक दुई जना शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएको देखिएको छ ।

सरुवा सूचीको चौथो नम्बरमा कमल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवकुमार ढकाललाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत सरुवा गरिएको उल्लेख छ । त्यसपछि सूचीको ४५औँ नम्बरमा फालेलुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन यङयालाई कमल गाउँपालिकामा खटाइएको देखिन्छ । अझ आश्चर्यजनक रूपमा सूचीको अन्तिम अर्थात् ५२औँ नम्बरमा निर्वाचन आयोग, काठमाडौंमा कार्यरत सुनिता रिमाललाई समेत कमल गाउँपालिकामै खटाइएको उल्लेख छ ।

यसरी एउटै स्थानीय तहमा दुई जना शाखा अधिकृतलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा खटाइएको देखिएपछि मन्त्रालयको सरुवा प्रणाली र निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

यदि यो केवल टाइपिङ वा प्रणालीगत त्रुटि हो भने त्यसको तत्काल सच्याउने र सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने जिम्मेवारी मन्त्रालयकै हो । तर सरुवाजस्तो संवेदनशील प्रशासनिक निर्णयमा एउटै पालिकाका लागि दुई जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिनु सामान्य कमजोरीका रूपमा मात्र लिन सकिने विषय होइन । यसले सरुवा सूची तयार पार्ने, रुजु गर्ने र स्वीकृत गर्ने तहमा कस्तो संयन्त्रले काम गरिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ ।

सरुवा व्यवस्थापनमा यस्ता त्रुटि देखिन थालेपछि कर्मचारी वृत्तमा ‘अनलाइन प्रणाली’को आवरणमा पुरानै शैलीको हस्तक्षेप भइरहेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ ।

सरकारले सिंहदरबारमा लामो समयदेखि बसेका तथा काठमाडौं उपत्यकाभित्र लामो समय कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्लास्थित कार्यालयमा खटाउने नीति अघि सारेको बताउँदै आएको छ । यसको उद्देश्य कर्मचारी प्रशासनमा सन्तुलन कायम गर्नु र लामो समयदेखि एउटै ठाउँमा बसेका कर्मचारीलाई अन्यत्र पठाउनु हो ।

तर कर्मचारीहरूका अनुसार व्यवहारमा भने सरुवाको मूल उद्देश्य र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर देखिन थालेको छ । एक शाखा अधिकृतले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “पैसा बुझाउन सक्नेहरू वर्षौँसम्म मन्त्रालयका आकर्षक र कमाउ शाखामै बसिरहेका छन् । इमानदारीपूर्वक जागिर खानेहरूले भने काठमाडौं र सिंहदरबार देख्नसमेत पाएका छैनन् ।”

ती कर्मचारीका अनुसार पारिवारिक अवस्थाका कारण काठमाडौंमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत आफ्नो आग्रह सुनुवाइ नभएको दाबी गरे । उनले विगतमा लुम्बिनी र मधेशलगायतका क्षेत्रमा कार्यकारी भएर काम गरिसकेको र कम्तीमा केही समय काठमाडौंमा काम गर्ने अवसर मागेको बताए ।

“घरमा बिरामी र साना बालबच्चा छन् । लुम्बिनी, मधेशमा समेत कार्यकारी भएर काम गरिसकेको छु । कम्तीमा काठमाडौंमा बस्न दिनुस् भनेर आग्रह गरेँ,” उनले भने, “महिला मन्त्रालयमा पाँच वर्षभन्दा बढी बसेको साथी हुनुहुन्छ, उहाँलाई झिकेर मलाई राखिदिनुस् भनेर ठाउँसमेत देखाएँ । तर अन्ततः मलाई नै डाँडा कटाइयो ।”

एक कर्मचारीको यो गुनासो व्यक्तिगत सरुवाको असन्तुष्टि मात्र हो वा व्यापक सरुवा प्रणालीको समस्या हो भन्ने विषय छुट्टै अनुसन्धानको विषय भए पनि पछिल्ला सरुवा सूचीमा देखिएका त्रुटिले भने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।

सरुवा प्रणालीमा ‘अमूक व्यक्ति’ हावी भएको आरोप

कर्मचारी वृत्तमा पछिल्लो समय मन्त्रालयको सरुवा प्रक्रियामा मन्त्रीका निजी सचिवालयसँग जोडिएका व्यक्ति तथा केही उच्च तहका कर्मचारीको प्रभाव बढेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।

कर्मचारीहरूले मन्त्रीका निजी पीए पनेरु र सहसचिव धोलक ढकाल सरुवा प्रक्रियामा हावी भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले आफूहरूबाट भएका निर्णयलाई ‘माथिबाट आएको आदेश’ भन्दै पन्छाउने गरेको कर्मचारीहरूको दाबी छ ।

तर यस्तो आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन बाँकी छ ।

कर्मचारीहरूका अनुसार केही कर्मचारीलाई मनपरेको स्थानमा राख्ने र केहीलाई छोटो अवधिमै अर्को ठाउँमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । विशेषगरी आफूहरूसँग निकट सम्बन्ध नराख्ने वा प्रशासनिक निर्णयमा असहमत हुने कर्मचारीलाई निरन्तर दबाबमा राख्ने गरिएको आरोप उनीहरूको छ ।

कतिपय कर्मचारीको दुई–तीन महिनामै पुनः सरुवा हुने गरेको दाबीसमेत गरिएको छ ।

निजामती प्रशासनमा सरुवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भए पनि छोटो अवधिमै पटक–पटक सरुवा हुनु कर्मचारीको कार्यसम्पादन, संस्थागत स्मृति र सेवा प्रवाहका दृष्टिले समेत प्रश्न उठाउने विषय हो । अझ सरुवा कुनै निश्चित प्रशासनिक मापदण्डभन्दा व्यक्तिगत रुचि वा असन्तुष्टिका आधारमा भएको हो भने त्यसले कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक तथा व्यक्तिगत प्रभावको जोखिम बढाउने विज्ञहरूको तर्क रहँदै आएको छ ।

प्रशासकीय अदालत गए ‘झन् दुःख दिने’ त्रास ?

पछिल्लो समय कर्मचारीहरूबीच अर्को गम्भीर विषय पनि चर्चामा आएको छ । सरुवामा असन्तुष्ट कर्मचारीले कानुनी उपचार खोजेमा थप प्रशासनिक दबाब दिने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मको प्रक्रियामा तान्न सक्ने त्रास देखाइएको स्रोतको दाबी छ ।

यस्तो आरोप पुष्टि भएमा त्यो सरुवा विवादभन्दा निकै गम्भीर प्रशासनिक विषय बन्न सक्छ । किनभने कर्मचारीलाई आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्नबाट डर देखाउनु सार्वजनिक प्रशासनमा विधिको शासन र संस्थागत उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय हो ।

यद्यपि, कसले, कहिले र कुन कर्मचारीलाई यस्तो धम्की दिएको हो भन्ने विषयमा ठोस प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म यसलाई स्रोतको आरोपकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित पक्षले यस्तो आरोपबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

यही डरका कारण कर्मचारीहरू प्रशासकीय अदालतसम्म जान हिच्किचाइरहेको स्रोतको दाबी छ । यदि यो अवस्था वास्तविक हो भने सरुवाको निर्णयभन्दा पनि त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने वातावरण नै कमजोर पारिएको विषयमा अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ ।

ट्रेड युनियनका नेतासमेत सरुवाको दबाबमा ?

सरुवा प्रक्रियामा कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी सरुवा गरिएको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।

ट्रेड युनियनका नेताहरूले कर्मचारीका हकहितका विषय उठाउने भएकाले उनीहरूको सरुवा सामान्य कर्मचारी सरुवाभन्दा बढी संवेदनशील मानिन्छ । उनीहरूलाई प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा सरुवा गरिएको हो वा अन्य कुनै कारणले, त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ ।

सरकारले सुशासनलाई आफ्नो मूल एजेन्डा बनाएको अवस्थामा कर्मचारी सरुवाजस्तो नियमित प्रशासनिक विषयमा समेत पारदर्शिता कायम गर्न नसक्ने हो भने सुशासनको दाबी व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।

अनलाइन प्रणाली मात्रै पर्याप्त छैन

कर्मचारी सरुवालाई अनलाइन प्रणालीमा राख्दैमा प्रक्रिया स्वतः पारदर्शी हुँदैन । प्रणालीमा कसले विवरण राख्यो, कसले प्राथमिकता निर्धारण गर्‍यो, कुन आधारमा कर्मचारी छानियो, कुन दरबन्दीमा कसलाई पठाइयो, निर्णय हुनुअघि कसले रुजु गर्‍यो र अन्तिम स्वीकृति कसले दियो भन्ने सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ ।

एउटै स्थानीय तहमा दुई जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटिएको सूची सार्वजनिक हुनु यही प्रश्नको एउटा उदाहरण हो ।

यदि मन्त्रालयले यसलाई प्रणालीगत वा प्राविधिक त्रुटि भन्छ भने त्रुटि कसरी भयो भन्ने विवरणसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने सरुवा सूची निर्माणमा मानवीय हस्तक्षेप, समन्वयको कमजोरी वा निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर लापरबाही भएको आशंका बलियो हुन्छ ।

सुशासनको अर्थ केवल भ्रष्टाचार नगर्ने घोषणा गर्नु होइन । निर्णय प्रक्रिया अनुमान गर्न सकिने, मापदण्ड स्पष्ट हुने, सबै कर्मचारीलाई समान व्यवहार हुने र गलत निर्णय भए त्यसको जिम्मेवारी लिने संस्थागत संस्कार निर्माण गर्नु पनि सुशासनकै हिस्सा हो ।

अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमाथि उठेको मूल प्रश्न यही हो—सरुवा प्रणाली साँच्चै प्रणालीले चलाइरहेको छ कि प्रणालीको नाममा व्यक्तिहरूले सरुवा चलाइरहेका छन् ?

सरकारले विगतका विकृति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । तर कर्मचारी सरुवामा देखिएका पछिल्ला विवाद, एउटै पालिकामा दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको देखिने त्रुटि, छोटो अवधिमै सरुवा हुने गुनासो तथा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको हस्तक्षेपसम्बन्धी आरोपको निष्पक्ष छानबिन र स्पष्ट जवाफ नदिने हो भने पुरानो विकृति अन्त्य भएको विश्वास दिलाउन सरकारलाई कठिन हुनेछ ।

सिंहदरबारमा ‘सुशासन’को नारा घन्किरहँदा कर्मचारी सरुवाको सूचीमै देखिएको यस्तो अव्यवस्थाले सरकारकै दाबीलाई ऐना देखाएको छ । अब प्रश्न एउटा सरुवा सूचीको त्रुटिमा मात्र सीमित छैन । प्रश्न सरुवा गर्ने प्रणालीको विश्वसनीयता, निर्णयकर्ताको उत्तरदायित्व र सरकारको सुशासनप्रतिको वास्तविक प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सरुवा सूचीमा एउटै स्थानीय तहमा दुई जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसरी खटिए ? कसले सूची तयार गर्‍यो ? कसले रुजु गर्‍यो ? कसले स्वीकृत गर्‍यो ? र यो त्रुटि सच्याउन मन्त्रालयले के कदम चाल्यो ?

यी प्रश्नको जवाफ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिनैपर्छ ।किनभने सुशासनको परीक्षा भाषणमा होइन, कर्मचारी सरुवाको एउटा सूचीमा समेत हुन्छ।